नागपुर : बुटीबोरी में पत्नी की गला घोंटकर हत्या करने वाले को उम्रकैद, 50 हजार जुर्माना

नवंबर 10, 2022

प्रतीकात्मक चित्र।

@ सुनो सुनो रिपोर्ट |

बुटीबोरी में घरेलू विवाद में पत्नी की गला घोंटकर हत्या करने वाले को नागपुर की एक अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई। उस पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। पुलिस सूचना कक्ष ने यह जानकारी दी।

पुलिस सूचना कक्ष के मुताबिक मामला दिसंबर 2017 का है। मृतक विवािहता की मां पंचशिला रामटेके ने घटना की शिकायत दर्ज कराई थी। इसी के आधार पर बुटीबोरी पुलिस स्टेशन में आरोपी श्याम नारायण (32) के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया था। रिपोर्ट में कहा गया था कि आरोपी का पत्नी से घरेलू विवाद हुआ था। इस पर उसने पत्नी का कपड़े की ओढ़नी से गला घोंटकर हत्या कर दी।

अदालत ने आरोपी को मामले में हत्या का दोषी करार दिया। उसे भादंवि की धारा 302 के तहत उम्रकैद की सजा सुनाई। उस पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना नहीं भरने पर तीन साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। कोर्ट काम में पैरवी अधिकारी के रूप में पुलिस हवलदार अनिल व्यवहारे ने जिम्मेदारी निभाई।

****

सबसे ज्यादा लोकप्रिय

महाराष्ट्र : शिंदे ने कहा- मोदी जिसे मुख्यमंत्री बना दें, हमारी तरफ से कोई अड़ंगा नहीं...

नवंबर 27, 2024

@ सुनो सुनो रिपोर्ट | मुंबई | मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बुधवार को मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि उनके उत्तराधिकारी के नाम पर केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी जो भी निर्णय लेगी, वह उन्हें स्वीकार होगा। इस तरह भाजपा के मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया है। शिंदे ने स्पष्ट किया कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आश्वासन दिया है कि राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में वे भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के हर फैसले का समर्थन करेंगे। इस प्रक्रिया में कोई अड़चन नहीं आएगी। इसके साथ ही महाराष्ट्र में भाजपा का मुख्यमंत्री बनने का रास्ता लगभग साफ हो गया। ठाणे स्थित अपने आवास पर एक संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा, ‘मैंने कल प्रधानमंत्री मोदी (नरेंद्र मोदी) और अमित शाह को फोन किया था और उनसे (मुख्यमंत्री पद पर) फैसला करने को कहा था। मैंने उन्हें आश्वासन दिया है कि वे जो भी निर्णय लेंगे, मैं उसका पालन करूंगा।’ शिंदे ने कहा, ‘हमारी शिवसेना महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री को नामित करने के भाजपा के फैसले का पूरा समर्थन करेगी। हमारी तरफ से कोई अडंगा नहीं है।’ शिंदे ने उन खबरों को भी खारिज कर दिया कि उनक...

आचार संहिता : ‘लाडकी बहिन’ योजना के अग्रिम भुगतान पर रोक!

जनवरी 12, 2026

मुंबई | राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निकाय चुनावों के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने का हवाला देते हुए सोमवार को महाराष्ट्र सरकार को ‘लाडकी बहिन’ योजना की जनवरी की किस्त अग्रिम रूप से जारी करने से रोक दिया। मीडिया की खबरों में दावा किया गया था कि योजना के लाभार्थियों को मकर संक्रांति उपहार के रूप में 14 जनवरी से पहले उनके बैंक खातों में दिसंबर और जनवरी की किस्तों को मिलाकर 3,000 रुपये प्राप्त होंगे। इस पर कई शिकायतें मिलने के बाद चुनाव आयोग ने स्पष्टीकरण दिया। भाजपा नेता और मंत्री गिरीश महाजन ने दावा किया था कि योजना के पात्र लाभार्थियों को मकर संक्रांति से पहले दिसंबर और जनवरी की संयुक्त किस्त के रूप में 3,000 रुपये बैंक खातों में हस्तांतरित किए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने रविवार को राज्य के मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल को पत्र भेजकर मीडिया में आई खबरों के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा था। यह भी पूछा था कि क्या सरकार चुनाव से ठीक पहले दो महीनों की किस्त एक साथ जारी करने का इरादा रखती है। इसने कहा था कि इसका जवाब सोमवार को दिया जाए। मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग ने स्थानीय ...

महाराष्ट्र : 12 जिला परिषदों और 125 पंचायत समितियों के चुनाव 5 फरवरी को

जनवरी 14, 2026

मुंबई | महाराष्ट्र में 12 जिला परिषदों और 125 पंचायत समितियों के चुनाव 5 फरवरी को होंगे। मतगणना 7 फरवरी को होगी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। यह कार्यक्रम उच्चतम न्यायालय द्वारा स्थानीय निकाय चुनावों के लिए मतदान प्रक्रिया पूरी करने की 31 जनवरी की समय सीमा को दो सप्ताह तक बढ़ाने के एक दिन बाद घोषित किया गया। राज्य निर्वाचन आयोग (एसईसी) के आयुक्त दिनेश वाघमारे ने संवाददाता सम्मेलन में चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की। इसके साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। ये चुनाव 12 जिलों की जिला परिषदों और उनसे संबंधित 125 पंचायत समितियों में होंगे, जिनके लिए लगभग 25,482 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। एसईसी आयुक्त ने बताया कि मतदान 5 फरवरी को सुबह साढ़े सात बजे से शाम साढ़े पांच बजे तक होगा। मतगणना 7 फरवरी को होगी। वाघमारे ने कहा कि इन चुनावों के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा एक जुलाई, 2025 तक तैयार की गई मतदाता सूची का इस्तेमाल किया जाएगा। नियमों के अनुसार, मतदाता सूचियों को जिला परिषद और पंचायत समिति के निर्वाचन क्षेत्रों के लिए अलग-अलग कर दिया गया है। इस स्तर पर नाम जोड़े या हटाए नही...

सुनो सुनो